काठमाडौं — नेपालको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सरकारले सिंहदरबारभित्र क्रियाशील दलगत कर्मचारी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवामा रहेको राजनीतिक ट्रेड युनियन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति जुटाएको छ।
यस निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले ४५ दिनभित्र नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। उक्त विधेयकमार्फत प्रचलित निजामती सेवा ऐन संशोधन गरिनेछ, जसले सरकारी कर्मचारीहरूलाई दलगत गतिविधिबाट अलग राख्दै पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र तटस्थ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
विगत लामो समयदेखि निजामती क्षेत्रमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूको प्रभावबारे बहस हुँदै आएको थियो। आलोचकहरूका अनुसार यस्ता संगठनहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्दै निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेका थिए। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, पक्षपात र असन्तुलन निम्त्याएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारको दिशामा ‘ऐतिहासिक निर्णय’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सेवा प्रवाहमा सुधार, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन कायम गर्न यो निर्णय प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
तर, यस विषयमा कर्मचारी संगठनहरूले भने असन्तुष्टि जनाउने संकेत देखिएको छ। उनीहरूको भनाइमा ट्रेड युनियन अधिकार श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो, जसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन सक्छ। केही संघ-संगठनहरूले यस निर्णयको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो भने छैन। ऐन संशोधन, संसदको स्वीकृति, तथा विभिन्न पक्षसँगको समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ। यद्यपि, यदि यो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने नेपालको निजामती सेवामा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, आम नागरिकहरूले भने सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने विश्वास धेरैले व्यक्त गरेका छन्।
अहिले यो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर यदि सरकारले यसलाई अघि बढायो भने निकट भविष्यमा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बहस र परिवर्तन देखिने निश्चित छ।
