काठमाडौं — नेपालको प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सरकारले सिंहदरबारभित्र क्रियाशील दलगत कर्मचारी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरिएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवामा रहेको राजनीतिक ट्रेड युनियन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति जुटाएको छ।
यस निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले ४५ दिनभित्र नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। उक्त विधेयकमार्फत प्रचलित निजामती सेवा ऐन संशोधन गरिनेछ, जसले सरकारी कर्मचारीहरूलाई दलगत गतिविधिबाट अलग राख्दै पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र तटस्थ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
विगत लामो समयदेखि निजामती क्षेत्रमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूको प्रभावबारे बहस हुँदै आएको थियो। आलोचकहरूका अनुसार यस्ता संगठनहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्दै निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेका थिए। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, पक्षपात र असन्तुलन निम्त्याएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारको दिशामा ‘ऐतिहासिक निर्णय’ का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सेवा प्रवाहमा सुधार, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा सुशासन कायम गर्न यो निर्णय प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
तर, यस विषयमा कर्मचारी संगठनहरूले भने असन्तुष्टि जनाउने संकेत देखिएको छ। उनीहरूको भनाइमा ट्रेड युनियन अधिकार श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो, जसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन सक्छ। केही संघ-संगठनहरूले यस निर्णयको विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो भने छैन। ऐन संशोधन, संसदको स्वीकृति, तथा विभिन्न पक्षसँगको समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ। यद्यपि, यदि यो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने नेपालको निजामती सेवामा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, आम नागरिकहरूले भने सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने विश्वास धेरैले व्यक्त गरेका छन्।
अहिले यो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर यदि सरकारले यसलाई अघि बढायो भने निकट भविष्यमा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण बहस र परिवर्तन देखिने निश्चित छ।
काठमाडौँ । नवलपरासी (पश्चिम)को बर्दघाट नगरपालिका–४ दाउन्नेस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा गए राति भएको सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् ।
राति करिब १२ः४० बजे पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना७ख ९३९८ नम्बरको ट्रकले सोही दिशाबाट जाँदै गरेको लु२ख २३५१ नम्बरको बस र ना५च २२७५ नम्बरको पिकअपलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनापछि बस र ट्रक सडकबाट तल खसेका थिए भने पिकअप सडक किनारमा पुगेको थियो ।
दुर्घटनामा परी रोल्पा बागमारा बस्ने अन्दाजी २५ वर्षीय गोविन बुढा, अन्दाजी २५–२६ वर्षका एक पुरुष र बसमा च्याप्पिएका अर्का एक पुरुषको मृत्यु भएको सहायक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तीर्थराज पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार मृतक दुई जनाको नाम थर खुल्न बाँकी छ ।
दुर्घटनामा घाइते भएका १५ जनामध्ये १३ जनालाई थप उपचारका लागि बुटवलस्थित लुम्बिनी सिटी अस्पताल पठाइएको छ भने दुई जनाको चिसापानी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिने भएको छ । जिल्ला प्रहरी काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार २ नम्बर गणमै राखिन लागेको हो ।
यसअघि पक्राउ लगत्तै उनलाई भद्रकालीस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा ल्याइएको थियो । ओलीलाई प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा आज विहान पक्राउ गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै आज बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ओली र रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरेको थियो । ओलीलाई दिइएको पक्राउ पुर्जीमा लेखिएको छ, ‘तपाईंलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ लेखकको हकमा पनि यही भाषा लेखिएको बताइएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनको घटना जाँचबुझका लागि गठित गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस गरे बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया तत्काल थाल्ने बालेन्द्र शाह सरकारको पहिलो निर्णयलगत्तै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको हो । सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने अध्ययन समिति बनाउने सरकारको निर्णय छ ।
गौरी आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतमाथि लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ (१) र १८२ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न भनेको छ ।
