काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने भनिएको छ ।
बिहीबार सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने बताएकी हुन् ।
मिटरब्याजका सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र
अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने पनि भनिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने पनि भनिएको छ ।
मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने भनिएको छ । तत्कालिन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि भनिएको छ ।
