जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाइते, अपांगता भएका तथा सहिद परिवारका सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन जाजरकोटमा दुई करोड ३७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न लागिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि शुक्रबारसम्म करिव ४ सय जनाको सिफारिस आएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र विकले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त रकम पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा नै वितरण गरिसक्ने गरी बजेट प्राप्त भएको सूचना अधिकारी विकले बताए । जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह स्तरीय समिति निर्माण गरेका छन् । प्रतिपरिवार ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको छ । उक्त अनुदानबाट लक्षित समुदायले आफ्नो आयआर्जन वृद्धि र विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
अनुदानका लागि वडा, गाउँ तथा नगरपालिका र प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेश गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । रकमले उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा असुल उपर गर्ने कार्यविधि बनाइएको सूचना अधिकारी विकले बताए ।
द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोहीका कारण समस्यामा परेकाहरू समेटिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सुरुमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसलाई घुम्ती कोषको रूपमा परिचालन गरिनेछ । सरकारले दिने रकमको १० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिले राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना अघि सारिएको अधिकारी विकले बताए ।
कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साहित भएको द्वन्द्वका घाइते तथा नलगाड नगरपालिकाकी प्रवक्ता राममाया हमालले बताइन् । ‘ढिलै र थोरै भए पनि हाम्रो माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘हेर्दा थोरै बजेट देखिए पनि यसलाई बढाउन हामी आफैं केही प्रयास गर्छौं ।’
