काठमाडौं । झन्डै ६१ किलो तस्करीको सुन प्रकरण र अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएका यसका बाछिटाले पछिल्लो समय राजनीतिक बृत गर्माएको छ ।
अनुसन्धानको पारो दलका शिर्ष नेताहरुतर्फ सोझिए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले आफ्नो अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
सुन प्रकरण उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका नेताहरु एकपछि अर्को मुछिन थालेपछि यसले झनै नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
झन्डै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईबी) ले पाएको २ साता वित्नै लाग्यो ।
यस प्रकरणमा शुक्रबार बिहान मात्रै थप २ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । योसहित हालसम्म २३ जनालाई सिआईबीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
शुक्रबार पक्राउ परेका २ चिनियाँ नागरिक भने हालसम्म पक्राउ परेकामध्य सवैभन्दा उच्च तहमा बसेर तस्करीको काम गरिरहेको निश्कर्ष सिआईबीको छ । तर, तस्करीको साँठगाँठ र बसउठ भएका उच्च तहका नेताहरु पनि न त पक्राउ परेका छन् न त अनुसन्धानमै तानिएका छन् ।
माथिल्लो तहका नेताहरु अनुसन्धानमा नतानिएकोमा विभिन्न शंका उपशंका भइरहँदा पक्राउ परेका विदेशी तस्करले सीआईबीसँगको बयानमा एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज र एमालेके अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिकको नाम जोडेका छन् ।
यसले नयाँ तरङ्ग पैदा गिदएको छ । यद्यपी, पोखरेलले यस बिषयमा वक्तव्य नै जारी गरी यस प्रकरणमा जोडिएका दावा छिरिङ्सँग आफ्नो परिवारको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
साथै उनले यस्ता खबर सार्वजनिक गर्ने विरुद्ध कानूनी कारबाहि गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष बादलले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सरकारकै संलग्नता रहेको ६१ किलो सुन प्रकरणमा जबरजस्ती एमालेलाई जोड्न खोजेर सरकारले अनुसन्धानलाई अन्तै मोड्ने प्रपञ्च रचेको एमाले नेताहरुको आरोप छ ।
यता, सरकारकै नेतृत्वको गरिरहेको माओवादीका केहि प्रभावशाली नेताहरुकै नाम सतहमा आएपछि कतै साँच्चिकै अनुसन्धान प्रभावित हुने त होइन ?
यो प्रश्न जनस्तरमा समेत उठ्न थालेको छ । तर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कसैको धम्किले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने दाबी गर्दै आएका छन् । अझ, उल्टै तस्करका संरक्षकहरुले सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरेको उनको आरोप छ ।
सुन तस्करीकै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साउन १० गतेदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । सरकारकै मातहतमा रहेको सिआईबी सरकारबाट प्रभावित हुने भन्दै यसको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै अन्तिम विकल्प भएको एमालेको अडान छ ।
एमालेको हठमा कांग्रेसका संस्थापन इतर पक्षका सांसदहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । यस्तोमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थको लडाईँमा कतै अनुसन्धान प्रक्रिया बिथोलिने त होइन ? जनस्तरमा उठिरहेका यस्ता प्रश्नलाई चिर्न र साँच्चिकै सरकार भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा दृढ रहेको आभाष दिलाउन फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
