काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीको थप अधिकार आफूमा केन्द्रीत गर्ने प्रयास गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बहिस्कारका बीच बसेको संसदीय दलको बैठकले दल नेतालाई थप अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी विधान संशोधन गरेको छ ।
लगतै बसेको ‘केन्द्रीय कमिटी’ बैठकले त्यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छ । साथै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने आफ्नो अघिल्लो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेका छन् ।
पदाधिकारी छनोटको अधिकार ओलीलाई
पार्टीको एउटा पक्षले बहिस्कार गरेको बैठकले २ देखि ६ मंसिर २०७८ महाधिवेशन गर्ने, त्यसका लागि यीय केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि २८ फागुनमा बसेको बैठकले पनि पार्टीको दशौं महाधिवेशनको मिति तोकेको नेताहरुले बताएका छन् । तर आफूहरुलाई खबर नगरी बसेको त्यो ओली गुटको बैठक भएको भन्दै नेपाल समूहले विरोध गरेपछि शनिबार बसेको बैठकले फेरि त्यही निर्णय गरेको छ ।
यससँगै पार्टीमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक पदाधिकारी रहेनन् । पदाधिकारी र स्थायी कमिटीबारे प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेललाई दिइएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । यदि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने हो भने ओली पार्टीमा थप शक्तिशाली हुनेछन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीमा उनी अल्पमतमा छन् । दुई वरिष्ठ नेतासहित १५ पदाधिकारीमध्ये १० जना आफूहरुतिर र ५ जना मात्र अध्यक्ष ओलीतिर भएको नेता नेपालको दाबी छ । २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पनि नेपालतिर १२ र ओलीतिर १० जना छन् ।
अब आफैंले पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरु प्रस्ताव गर्दा ओलीले आफ्नो बहुमत हेर्नसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
सांसदलाई हटाउने अधिकार पनि
केन्द्रीय कमिटीभन्दा अगाडि बालुवाटारमै संसदीय दलको बैठक चलिरहेकै बेला नेपाल समूहका सांसदहरुको तर्फबाट फरकमत बोकेरसोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञराज सुनुवार पुगेका थिए । पत्रमा यसअघि गठन भएको संसदीय बोर्ड विधान विपरित भएको दाबी गरिएको थियो, र बालुवाटारको साटो संसदीय दलमा बैठक राखे आफूहरु सहभागी हुनसक्ने भनिएको थियो ।
तर त्यसले बैठक प्रभावित हुन भएन । ओलीको जवाफ थियो, ‘कुनै गुट वा समूहगत रुपमा आएको प्रस्ताव स्वीकारिँदैन ।’
बैठकले प्रमुख सचेकत विशाल भट्टराई नेतृत्वको रहेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार विधान संशोधन गर्दै दल नेता ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ । ‘कुनै पनि सदस्यले पार्टी र संसदीयको हित विपरीत गतिविधि गरेको लागेमा दलको नेतालाई स्पष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार संशोधित विधानले दिएको छ’, बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक सांसद भन्छन् ।
संघ र प्रदेशका समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार अध्यक्ष एवं दलका नेता ओलीलाई दिइएको छ । प्रचारमा नल्याइए पनि ओलीलाई समानुपातिक सांसद हेरफेर गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
संसदीय मोर्चा र पार्टी संगठनमा गरिने सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीमा प्रत्यायोजित गरिएको छ । यो निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट निर्णय ओलीले नै लिनेछन् ।
प्रमुख सचेतक भट्टराई भने यो नयाँ निर्ण नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले प्रचण्ड हुँदा पनि उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभामा उहाँ (केपी ओली) कै एकल हस्ताक्षरमा सिफारिस भएका थिए । त्यही प्रकारको अधिकार मात्रै हो ।’
सांसदहरु मात्रै नभएर पार्टीका कुनैपनि नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र नयाँलाई दिनसक्ने अधिकार पनि ओलीमा सुरक्षित गरिएको छ । ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएकाले अहिले अध्यक्षले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्नेगरी बैठकले निर्णय गरेको हो’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।
अब एमालेमा ओलीसँग फरक मत राख्ने कोही पनि अट्न नसक्ने गरी निर्णय लिइएको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका, बताउँछन् । ‘फरक विचार राख्ने मान्छेहरु त्यो पार्टीभित्र अट्न नसक्ने भए । अट्न नसक्ने भएपछि विभाजन वा छोडेर जाउन् भन्ने नै ओलीको मनसाय देखिन्छ । उनी सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिएनन्’, उनी भन्छन् ।
