काठमाडौँ । नेपालमा निजी क्षेत्रले भन्दा सरकार स्वयंले विद्युत उत्पादनका क्रममा दोब्बर बढी लागत लगाउने गरेको छ । यतिमात्रै होइन, सरकारी आयोजनाहरुमा पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत लापरवाही हुने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँ छन् ।
महालेखा परिक्षकको ६०औँ प्रतिवेदले निजी क्षेत्रले बनाएका विद्युत् आयोजनाको तुलनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत दोब्बरभन्दा बढी भएको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । तर सरकारको मातहतमा रहेको प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट ३६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । जुन निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी लागत २० करोड २४ लाख रुपैयाँले बढि हो । सरकारी आयोजनाहरुमा लागत मात्र महंगो नभई पूर्वाधार निर्माण गर्न धरै समय लाग्ने र आयोजनाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
धेरैजसो जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही अर्थात रन अफ रिभरका आधारमा निर्माण भएको अवस्थामा विद्युत् खपत र बजारीकरणको मार्गचित्रसहितको योजना प्राधिकरणले ल्याउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका आयोजनाहरुको संरचनागत गुणस्तर र परिचालन अवस्थाबारे कार्ययोजना बनाएर अनुगमन गर्ने तथा अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत नगरेको पाइएको छ ।
तर, प्राधिकरणले भने विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर आयोजना निर्माण गर्दा लागत अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने गरेको भन्दै आफ्ना गल्ति, कमिकम्जोरीहरुलाई ढाक छोप गर्दै आएको छ । तर, सरकारी आयोजनाहरु महंगा हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक स्वार्थमा आयोजनाको छनौट गरिनु, ऋण लिने दाताहरुको अनुचित शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने जस्ता विविध कारणहरु रहेको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
सरकारले आफैले छानेर लिएका ठुला आयोजनाहरु उच्च लागत र अधिक समय खर्चिनु आफैमा लज्जस्पदको विषय भएको जलस्रोत अध्यताहरु बताउँछन् । सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदै जलविद्युत आयोजनाको लागत र पूर्वधार निर्माण गर्न लाग्ने समयमा निजि क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सके मात्रै मुलुकको समृद्धिमा सहजता देखिन्छ ।
