संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालसहित १४१ मुलुक रूसले आक्रमण गरेको युक्रेनका पक्षमा उभिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बुधबार युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको भर्त्सना गर्दै लडाइँ रोक्न र आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न रूससँग माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ।
नेपालले उक्त प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेको छ। यसअघि गत सोमबार जेनेभामा भएको राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषदमा पनि नेपालले युक्रेनका विषयमा आपतकालीन छलफल हुनुपर्ने पक्षमा मत हालेको थियो।
बुधबार राति भएको महासभाको मतदानमा चीन र भारत भने अनुपस्थित रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। गत बिहीबार रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो।
सुरूदेखि नै यी दुई मुलुकले आक्रमणको विरोध गरेका छैनन्। मानव अधिकार काउन्सिलको मतदानमा त चीनले रूसको पक्षमा मत हालेको थियो। बुधबारको मतदानमा भारत र चीनसहित ३५ मुलुक अनुपस्थित भएका थिए।
रूसका पक्षमा भने पाँच भोट आएको थियो। उत्तर कोरिया, सिरिया, बेलारूस र इरिट्रियाले रूससँगै मिलेर विपक्षमा भोट हालेका थिए। महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव बाध्यकारी नहुने भए पनि यसले कूटनीतिक रूपमा रूसलाई विश्वमा एक्ल्याएको छ।
नेपाल सुरूदेखि नै युक्रेनमाथि भएको रूसी आक्रमणको विरोधमा छ। सार्वजनिक रूपमै नेपालले आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएको यो चौंथो पटक हो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको पहिलो दिन नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
उक्त विज्ञप्तिमार्फत् नेपालले युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत भएको बताएको थियो।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि सार्वभौम मुलुकविरूद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा शक्तिको प्रयोग गर्ने कुराको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति र वार्तामार्फत् विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छ।’ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पनि युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ।
सोमबार जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूतले रूसी आक्रमणबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद सदस्य रहेको रूसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरूरी नरहेको बताएका थिए। विवाद भएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो।
मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु पर्ने पक्षमा भोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।
युक्रेनको प्रस्तावको पक्षमा २९ मत आएको थियो भने १३ देश अनुपस्थित भएका थिए भने ५ मुलुकले विपक्षमा भोट हालेका थिए। भारत उक्त मतदानमा सहभागी भएको थिएन भने चीनले विपक्षमा भोट हालेको थियो।
मंगलबार राति मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए। उक्त कुराकानीका क्रममा पनि देउवाले नेपाल युक्रेनको सार्वभौमसत्ताका पक्षमा रहेको बताएका थिए।
‘हामीले युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमण र रूसको सार्वभौमसत्ताप्रति रहेको हाम्रो समर्थनबारे पनि छलफल गर्यौं,’ ब्लिन्केनसँग भएको कुराकानीपछि गरेको ट्विटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्।
यसरी सात दिन नेपालले तीन पटक आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएपछि कतिपयले नेपाल रूसविरोधी खेमामा गएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले युक्रेनको पक्ष नलिएकाले नेपालले मात्रै त्यसो गर्नु जरूरी थिएन भन्ने उनीहरूको तर्क छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक डाक्टर खडक केसीले नेपालले हतारमा युक्रेनको पक्षमा उभ्याएको बताए।
‘शितयुद्धका बेलामा पनि नेपालले सोभियत युनियन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राखेको थियो। रूस अहिले पनि शक्तिशाली मुलुक हो। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा उसको भिटो छ,’ प्राध्यापक केसीले भने, ‘चीनको रूससँग रणनीतिक सहकार्य छ। यस्तो बेलामा दुईतिरका छिमेकीभन्दा अघि बढेर नेपालले युक्रेनको पक्षमा उभ्याउनु हतार भयो।’
रूससँग नेपालको निकै पुरानो सम्बन्ध र सहकार्य रहेकाले यस विषयमा नेपाल तटस्थ बसेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ। नेपाल र युक्रेनबीच सन् १९९३ जनवरीमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो भने सोभियत युनियनकै पालामा नेपालले रूससँग १९५६ जुलाईमा दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो।
‘यसले नेपाल अमेरिकाको ध्रुवमा गएको हो कि भन्ने पर्यो। यस्तो हुनु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल होइन,’ उनले भने।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई भने नेपालले आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएर एकदमै ठिक गरेको बताउँछन्। अहिलेको जमानामा पनि रूसी राष्ट्रपति पुटिनले १९ औं शताब्दीको जस्तो सेना पठाएर अर्काको देश कब्जा गर्न खोजेकाले यसको विरोध गर्नु जायज भएको उनले बताए।
‘एउटा शक्तिशाली देशले सानो छिमेकीलाई सेना पठाएर कब्जामा लिन खोज्दैछ। त्यस्तो हुँदा पनि हामीले नबोल्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म सबै देशको सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ, एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको कुराको के अर्थ भयो र?,’ भट्टराईले भने,‘ यसमा छिमेकीले के भन्छन् वा नेपाल अमेरिकी ध्रुवमा जान लाग्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण होइन। आजको युगमा पनि ठूलो देशले शक्तिको भरमा सानो छिमेकीको अस्तित्व मेट्न खोज्छ भने नेपालले के भन्छ भन्ने हो। र नेपाल सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ। एकदम सही गरिरहेको छ।’
नेपालले विवादको समाधान शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताका माध्यमबाट गर्नुपर्छ भन्दा कुनै ध्रुवमा गएको नहुने भट्टराईले बताए। ‘हामीले नेटोमा संलग्न हुन्छौं भनेको हो र! सानो मुलुकमाथि आक्रमण गर्न पाउँदैनौ भनेको हो। त्यसो भन्नु कुनै ध्रुवमा गएको मानिँदैन,’ भट्टराईले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख राजन भट्टराई युक्रेन मामिलामा नेपालले लिएको ‘पोजिसन’ ठिक भए पनि यसले छिमेकीलाई सशंकित बनाउँछ कि भन्नेतिर सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘कुनै देशले अर्को मुलुकलाई आक्रमण गरेको कुरा हामीले स्वीकार्नुहुन्न। यसमा सरकारले लिएको लाइन सही छ,’ भट्टराईले भने,‘यसैका कारण छिमेकी हामीप्रति सशंकित हुने वातावरण बनाउनु हुन्न। हामीले उनीहरूलाई पनि कुनै क्याम्पमा गएको आभाष दिनुहुन्न, विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ।’ साभार सेतोपाटी
