१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने गाडीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामुलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने निर्णय गरको हो ।
यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पार्टपूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सीट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, विद्युतीय वा अन्य कुनै वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न चाहानेका लागि यो व्यवस्थालाई तीन वर्षसम्मका लागू लागू हुने छैन ।
उपदफा २ मा यस्तो हेरफेर गर्नु परी स्वीकृति मागेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । अब इन्धन प्रणालीलाई वातावरणमैत्री वा ऊर्जादक्षता दक्षतामुलक बनाएर फेरदबल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार अनुमति लिएर इन्धन प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि अस्पष्टताका कारण यातायात कार्यालयबाट अनुमति जारी भइरहेको थिएन । ‘अब तीन वर्षसम्म कसैले पेट्रोल र डिजेलको विकल्पमा वतावरणमैत्री इन्धनमार्फत चल्ने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न चाहेमा अनुमति दिन बाधा पर्नेछैन,’ उनले भने,’ सवारी धनी वा सम्बन्धित कम्पनीले अनुमति भने लिनुपर्छ ।’
