नेकपा ९एमाले० का केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। अदालतले बहुविवाह प्रकरणमा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइसके पनि उनले अझैसम्म सजाय भुक्तान गरेका छैनन्।
यस्ता गम्भीर कानुनी मुद्दा खेपिरहेका फरार अभियुक्तलाई पार्टीको उच्च बैठकमा सहभागी गराएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेको आरोप लाग्दैछ। प्रहरी र अदालतमा चलिरहेका मुद्दा र सार्वजनिक उजुरीका बीच पनि शेर्पालाई पार्टीभित्र सशक्त भूमिकामा राखिनु एमालेको नैतिकता, अनुशासन र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
एमालेभित्रकै केही जिम्मेवार नेताहरूले पासाङ शेर्पामाथि विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रहरी प्रशासनले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सीआईबी ९केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो० ले शेर्पामाथि चलिरहेका मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सका मुद्दाहरूको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका छन्। ती नेताहरूको भनाइमा, पार्टीको साख र भविश्य जोगाउन यस्ता विवादास्पद र अपराध आरोपित व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु एमालेका लागि दीर्घकालमा हानिकारक हुनेछ।
एक नेताले भने, “एमालेको सुनौलो भविष्यका लागि यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचावट नगर्न नेतृत्वले गम्भीर निर्णय लिनुपर्छ। अपराधको बचाउले होइन, कानूनको पालना र पारदर्शिताले मात्र पार्टी बलियो हुन्छ।”
राजनीतिक विश्लेषकहरू समेत भन्छन् “यदि ओलीले अपराध आरोपितहरूलाई जोगाउने प्रवृत्ति रोक्न सकेनन् भने, यसले एमालेको विश्वसनीयता र जनसमर्थनमा गहिरो धक्का पुर्याउनेछ।”
अब एमालेको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ अपराधीको संरक्षण गर्ने कि संगठनको मर्यादा जोगाउनेरु यही प्रश्नको जवाफले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
