राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
संसद नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका गरेका छन् ।
बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।
