अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुको आग्रह
राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको अवस्थामा […]
Continue Reading