१८ पुस, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सरकारलाई चिनी आयातबाट १ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । कम चिनी आयात भएर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भयो भन्नलाई नेपालीले यो एक वर्षमा चिनीको उपभोग निकै घटाए भन्नुपर्छ तर त्यसो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
गत वर्ष १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको कपडा आयात भएकोमा यो पटक सोही अवधिमा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको मात्रै कपडा नेपाल भित्रियो । जसले गर्दा अघिल्लो यही अवधिमा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा यसपटक त्यो रकम ४ अर्ब २७ करोडमा झर्यो । यो करिब १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले न्यून हो ।
यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पाँच महिनाको अवधिमा पेट्रोल र डिजलबाट ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो अवधिमा ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको छ ।
यी तीन वस्तुमा मात्रै राजस्व चुहावट भएको रकम ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको वैशाख १३ देखि १० विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले ढुकुटीको रकम जोगाउन आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि चोर बाटो र भन्सारकै मिलेमतोमा निर्वाचनको मुखैमा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भयो ।
‘वैशाखदेखि भन्सार राजस्व घट्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले फागुन/चैतसम्म भन्सार प्रशासनका अनुभवी र राम्रा मानिसलाई बाहिर पठायो । बाहिर रहेका र कम क्षमतावानहरूलाई भित्र्याइयो’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘करिब ११ महिनाको यो अवधिमा भन्सारमा चोरीपैठारी तीव्र भयो । अहिले विभिन्न तरिकाबाट चुहावट भएको बुझ्न सकिन्छ ।’
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यो पाँच महिनाको अवधिको भन्सार राजस्व संकलन करिब १ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भएको थियो । जबकि गत वर्षको यो अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब १९ करोड कम राजस्व उठेको छ ।
‘मुलुकमा विलासी सामानको आयातमा लगाइएको रोकावटका कारण केही राजस्व घटेको होला, तर त्यत्तिका कारण ६३ अर्ब रुपैयाँ कम उठेको होइन’ अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षमा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट देखिएको छ, सीमित सामान आयातको प्रतिबन्धले मात्रै यस्तो भएको हुँदै होइन ।’
आयात प्रतिबन्ध मात्रै कारक हो ?
हामीले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता मंसिरसम्मको आँकडाका आधारमा हिसाब निकालेका छौं । यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो । यसपालिको मंसिर मसान्तसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको सामान मात्रै आएको भन्सार विभागको विवरणमा उल्लेख छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्मको तुलनामा २०.७६ प्रतिशतले सामान आयातमा कमी आएको देखिन्छ ।
यही अवधिमा गत वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको थियो । यसपालि पाँच महिनाको अवधिमा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनात्मक भन्सार राजस्व ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कम उठेको छ । यो गत वर्षको संकलित राजस्वको तुलनामा २९.११ प्रतिशतले कमी हो ।
सरकारी अधिकारीहरूले आयात प्रतिबन्धका कारण भन्सार राजस्वमा गिरावट आएको ‘बनिबनाउ’ जवाफ दिने गरेका छन् । सरकारले १३ वैशाख २०७९ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर १२ प्रकारका ‘विलासी’ वस्तु आयातमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने केही प्रतिबन्धित सामानको अघिल्लो वर्षको भन्सार योगदान हेर्दा ‘बनिबनाउ’ सरकारी दाबी सरासर झुटो देखिन्छ ।
गत वर्षको मंसीर मसान्तसम्म ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खरिद भयो । सवारी आयातबाट सरकारले २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसपालि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बाहिरियो, सरकारी खातामा २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व आयो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा लगभग २० अर्बले कम हो ।
आम खपतका लागि निषेध गरिए पनि औद्योगिक प्रयोजन र विदेशी नियोगमा मदिरा आयातमा रोक थिएन । यो अवधिमा ७० करोड ४६ लाखको मदिरा आयात हुँदा सरकारले ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व बटुल्यो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको मदिरा भित्र्याउँदा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसपालि मदिराका कारणले मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ ।
यस्तै, गत वर्ष २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको मोबाइल आयात हुँदा सरकारले ३ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मोबाइल आयात हुँदा सरकारले २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसरी हेर्दा मोबाइल आयातका लागि गरिने लगानी झण्डै आधाले घट्दा मोबाइल आयातमा सरकारले गर्ने राजस्व आम्दानीमा आयात घटे बराबरको असर देखिन्न ।
आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुका कारण भन्सार राजस्व घटेको भन्ने सरकारी दाबी उसकै विवरणबाट पुष्टि हुँदैन । एक त, गत वर्ष कुल राजस्वमा अहिले प्रतिबन्ध लगाइएका सामानको करको योगदान ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो । जबकि अहिलेको कुल भन्सार राजस्वबाट आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुका कारण गुमेको भन्सार राजस्व घटाउँदा पनि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिसाब मिल्दैन ।
६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्वमा गिरावट आउँदा यी प्रतिबन्धित सामानका कारण राजस्वमा पुगेको नोक्सानी करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘बाँकी २६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गयो ?
