संबैधानिक रुपमा तीन तहको सरकारको साझा अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने शिक्षा प्राप्तिको अधिकार आम नेपाली जनसमुदायको साझा सवाल र बस्तु हो । विगत वर्ष झै यस आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको वाचन प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलैनीले हिजो प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जहाँ ४६ वटा बुदामा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा अन्य बुदा वाचनको क्रममा रहेकोमा बुदा नं ६ देखि ४२ सम्मका ३७ वटा मुल बुदाहरु र १८० वटा मुल अन्तर्गतका साहयक बुदामा अटाएको नीति तथा कार्यक्रकहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्र तर्फ १३ वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन ।
भू–राजनैतिक हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश एक पिछडिएको प्रदेशमा पर्छ भन्न कुनै आइतवार कुर्न पर्दैन । समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी जस्ता विषय उक्त नीति तथा कार्यक्रमा रहेकोमा समावेशी तवरको आर्थिक वृद्धि गर्न शिक्षालाई पुर्वाधाको रुपमा लिएको पाइन्छ । यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा गरिखाने शिक्षामा विशेष जोड दिइएको छ । जसलाई समेत आर्थिक वृद्धिको पुर्वाधारको रुपमा लिइएको छ ।
शिक्षा ब्यक्तिको हात मुख र मुटु प्रशिक्षित गर्ने एक माध्याम भएको वर्तमान परिपेक्षमा सामुदायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास जस्ता नविन विषय वस्तुहरु समेत समावेश गरिनु एक सुखद पक्ष चाहि हुन पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा वहुप्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने केही अग्रगामी पक्षहरु समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम हाल सम्मकै खुल्ला नीति तथा कार्यक्रम भएको शिक्षा सरोकारवालाहरुको तर्क रहेको छ । विगत चुनावका ताक विभिन्न मुख्य राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत वजेटको जोखो गर्ने भनिए पनि जति मात्रामा शिक्षामा प्रदेश सरकारको जोड हुनुपर्ने सो भने हुन सकेको छैन ।
शिक्षाको सवालमा कुरा गर्दै गर्दा ब्यबसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र विस्तार गर्ने तथा छात्रवृतीको ब्यबस्था गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको प्रदेश प्रमुख कलौनिले नीतिमा विशेष जोड दिनु भएको छ । विगत वर्ष झै शिक्षा क्षेत्रमा पुनरावृत्तिको रुपमा रहेको छोरीवुहारी छात्रवृतीमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट छ । संविधानमा उल्लेख शिक्षा सम्बद्ध विभिन्न शिक्षाका सवालमा सम्बोधन गर्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रम न त पुर्ण छ न त निरासाजनक नै छ । विगत वर्ष झै शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले पुन स्थान पाएको छ भने स्थानीय परिवेश सुवाउदो हुनेगरि प्रदेश र स्थानीय सरकार विचको समन्वयमा स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र विकासमा जोड दिन नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विकिपिडियाउल्लेख भए नुसार नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या जम्माजम्मी ११ वटा रहेका पाइन्छ । जहाँ कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसुची ६ मा रहेको शिक्षा सम्बद्ध सुचिलाई सम्बोधन गर्ने हेतुका साथ यस प्रदेशमा एक पर्वतीय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनामा पहल गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिनुले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आंगिक क्याम्पस सुर्खेत क्याम्पस शिक्षा तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको अलवा थप अर्को विश्वविद्यालयको निर्माण गर्ने लक्ष्यले यस प्रदेशका गरिब तथा निमुखा आम जनताका छोराछोरीहरुले उच्च शिक्षाको पहुँच पाउने आंकलन गरिएपनि उक्त विश्वविद्यालय निर्माण तथा आवश्यक जनशक्ति ब्यबस्थापनमा भने गम्भिर चुनौति रहेको छ ।
विश्व जगत नै विभिन्न भयानक महामारीबाट भयावह भएको वर्तमान परिपेक्षमा शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षण सिकाइ सहजिकरणको शैलीमा आमुल परिवर्तन गर्नु परेको आजको दिनमा प्रदेश सरकारको नीतिमा एक स्थानीय तह एक स्वास्थ्यकर्मीको आंकलन गर्नु तथा बैकल्पिक माध्यामबाट शिक्षण सिकाइ सहजिकरण गर्ने कुरा नीतिमा राखिनु एक सुखद पक्ष भएपनि साविकका कर्णाली, भेरी र केही राप्ती अञ्चलका विभिन्न १० वटा दुर्गम जिल्लाहरुको मिलान भई निर्माण गरिएको यो प्रदेशमा राम्रो संग फोनले समेत काम नगर्नुले सो नीति तथा कार्यक्रम नीति र कार्यक्रमकै रुपमा सिमित त हुने होइन भन्ने शंका आम वजारमा हुने गरेको छ ।
हो हाम्रो कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेश जस्तो सुखारी र सम्वृद्ध चाही अवश्य पनि छैन र होस पनि कसरी जुन प्रदेशमा विकासका आभारभुत सवालहरुको आधा जसो पनि जोखो नभएको अवस्थामा सिक्दै कमाउदै गर्ने प्रकृतिको सिपमुलक शिक्षा तथा एक स्थानीय तह एक नमुना सामुदायिक विद्यालय निर्माण देखि आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने पक्षहरु पक्कै पनि सुखद र नविन सवाल त पक्कै पनि हुने नै छन उता आम नेपाली नागरिकहरुले शिक्षा आर्जन गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई आत्मसात गर्दै गर्दा अपाङ्गमैत्री शिक्षा, कर्णाली शिक्षण कार्यक्रम तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी जस्ता कार्यक्रमहरु समेत नीतिमा समावेश गरिनुले यो प्रदेशको शिक्षा वन्न र बनाउनमा सरकार जिम्मेवारी छ भन्न कुनै सायत जूडाउनु नपर्ने देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने गम्भिर पक्ष हो ।
शिक्षाको विकास र चमत्कार विना अन्य क्षेत्रको विकास र सम्वृद्धीको सवाल पनि ओजेल पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले कर्णाली विकास सेवा स्यमंसेवक कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान स्वरुप प्रोत्साहान गर्ने नीतिले कर्णाली वासीमा जति उमंग छाएको छ उतिकै शंका र संदेह पैदा समेत भएको छ । किनकी शिक्षा जस्तो एक गम्भिर विषयमा हचुवाको भरमा नीति ल्याइए पनि सो नीतिले कोरेका सवाल बजेट्मा सम्बोधन नभएमा नीतिमा जतिसुकै सिगारबटार गरेपनि केही नहुने शिक्षा सरोकारवालाहरु वताउनु हुन्छ ।
उता संघीय सरकारले देशमा रहेका विभिन्न सेवा सम्बद्ध राष्ट्रसेवक प्रति विभेदकारी नीति लिदै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वजेटमा निजामती सेवालाई सर्वैसर्वा मान्दै १० दिन बराबरको तलब सहितको पर्यटन विदा, १० लाख वराबरको दुर्घटना विमा, निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि मात्र प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको ब्यबस्थापन गर्ने, त्यस्तै निजामती विद्यालयको ब्यबस्थापन, प्रति ६ महिनामा रिक्त निजामती सेवाको पद पुर्ती गर्ने र रु १ लाख वरावरको स्वास्थ्य विमाको ब्यबस्था निजामती सेवामा कार्यरत कर्माचारीहरुलाई मात्र दिने भनि घोषणा गरे संगै सो सवालहरुमा सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक विरोध र आलोचना हुन पुगेको छ ।
अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक माथि विभेदकारी नजरले हेरिएको वेला यता कर्णाली प्रदेश सरकाले भने निजामती सेवा भन्ने शब्दको कम प्रयोग गर्दै राष्ट्रसेवक भन्ने शब्द बढि प्रयोग गरेको पाइन्छ जहाँ १० दिनको पर्यटन विदालाई बढुवा दिदै १२ दिन बराबरको बनाएको पाइन्छ । जसको सदुपयोग सबै राष्ट्रसेवकहरुले गर्न पाउने सम्भावना वढेको छ । जो सुखद पक्ष चाँही अश्वयमभावि नै हो तर देशको समग्र सेवा र भलो चाहाने ती दुर दराजका विद्यालय शिक्षा सेवामा कार्यरत शिक्षकहरुको हालत के छ सरकारले नदेख्ने र नसुन्ने नै हो त ?
संविधानमा नै समता सामनता र विभेद रहित सवालहरुको वारेमा प्रस्ट ब्यबस्था भएपनि यता हामी राष्ट्रको सेवा गर्छौ भनि हाम्रो अमुल्य जिवन विताउदै गरेका हामी विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी माथि यति ठुलो विभेद र असमानता किन र कैले सम्मको लागि हो सरकार ? के अन्य सेवाका कर्मचारी वर्गका छोराछोरी तथा परिवार नै हुदैनन् तथा तिनीहरुले गरेको राष्ट्रसेवा नक्कली हो भन्ने त होइन सरकार ? अनि कसरी हुन्छ राष्ट्रसवेकहरुको उच्च मनोवल अनि कार्यमा किफायतीपना । सो सवालहरु पनि नीति तथा कार्यक्रम समावेश हुनु पर्ने होइन त सरकार ?
आज संघीयता देशमा छाएको छ देशमा सात वटा प्रदेशहरु तथा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु चलायमान छन । जहाँ केही एकाद स्थानीय तह बाहेक धेरै जसो स्थानीय तहमा शिक्षा फाट चलाउने जनशक्तिको अभाव झेल्नु परेको छ । स्थानीय सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास र सेवा सुविधाको वारे वोल्ने कुनै ऐन कानुन तथा नीति नियम छैनन् ।
उता २०२८ सालतिर प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन हाल सम्म संशोधन गरि काम चलाइएको छ जुन संविधानको मर्म र भावनाबाट पर त छ नै अनि यस्तै तौरतरिकाले गुणमा आधारित शिक्षाको परिकल्पना सहजै गर्न सकिन्छ त ? सो पक्षको सुनुवाई नीति तथा कार्यक्रमले गर्ने हो वा वजेटले त्यो चाही आकाशको फल आँखा तरि मर भने झै भएको छ ।
अन्तमा खाना, नाना, छाना तथा भोक, शोक र रोगलाई एक सहज रुप दिन सक्ने दम तथा शक्ति शिक्षामा मात्र रहेको आजको वर्तमान परिपेक्षमा ब्यक्तिको जीवन शैली परिवर्तनको संवाहक रुपी शिक्षा क्षेत्रको विकास र सम्बृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारहरुको भागभण्डा गरि खाने भाँडोको रुपमा शिक्षालाई लिने तथा बहकिएर, भावनामा ढुवेर हचुवाको भरमा तथानाम ऐन कानुन तथा नीति कार्यक्रम ल्याउदैमा शिक्षा क्षेत्रको कायपलट हुन्छ भनि सोच्नु किमार्थ सत्य साचो बन्नेवाला छैन ।
आजको विश्व ग्लोवलाजेसन तथा विषम महामारीको वेला शिक्षा क्षेत्र थला परेको यस गम्भिर क्षणमा देखापरेका यावत चुनौतिलाई एक अवसरका रुपमा लिदै शिक्षण सिकाइ सहजिकरण गर्ने शैली तथा तरिका तथा सो अनुकुलको मानविय जनशक्ती र प्रविधिको सहि सदुपयोग, विस्तार र ब्यबस्थापन गर्न सकेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा कायपलट हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना रही आएको छ ।
