काठमाडौं । वित्तीय संस्थाहरूले चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैंकिङ कसुर अपराधमा नराख्न माग गरेका छन् । खातामा मौज्दात नभएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि चेक काटिदिने गल्ती (चेक बाउन्स) लाई बैकिङ कसुर मानिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले माग राखेका छन् ।
डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनले शुक्रबार बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐन २०६४ मा संशोधनको माग गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाएको छ । यसरी कुनै लिखित सुझाव नदिए पनि छेक बाउन्सको विषय बैंकिङ कसुर नहुने तर्क आफूहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष राख्दै आएको गत हप्ता आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिएका थिए। उनको तर्क थियो, ‘त्यो त व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दा पो हो त। यसलाई बैंकिङ कसुर किन भन्ने ? राज्यले व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दामा किन प्रहरी, वकिल खटाएर स्रोत खर्च गर्ने ?’
पछिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सको मुद्दाका आरोपीहरू रहेका छन् । यसकारण यो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नका लागि चेक बाउन्सको विषयलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबाट हटाएर विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अन्तगत राख्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ ।
यस्तै, कसुर पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र बैंकका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा चलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ । ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नभए पनि पदीय दायित्वका कारणले उक्त फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सबै कर्मचारीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनको माग गर्दै एसोसिएसनले उक्त सुझाव दिएको हो ।
‘कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र पक्राउ गरिनु र मुद्दा चलाइनु उपयुक्त हुने कर्जा प्रक्रियामा संलग्न भई कर्जा प्रस्ताव पत्र वा धितो निरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका जति सबैले कसुर गरेका छन् भन्ने धारणाबाट प्रेरित भई सबै कर्मचारीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गराइ पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ,’ एसोसिएसनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गहिरो अनुसन्धान गरी कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र संलग्न कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
यस्तै, अनुसन्धानको क्रममा अन्य कर्मचारी/व्यक्तिहरूसँग पनि बुझ्नुपर्ने भए सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने तर कसुर गरेको आधार नदेखिएसम्म साधारण तारेख वा हाजिरी जमानीमा छाड्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउन एसोसिएसनले माग गरेको छ । एसोसिएसनले उल्लिखित व्यवस्थासँगै बैंकिङ कसुर तथा सजाए ऐनमा भएको विभिन्न २२ वटा विषय संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ ।
