२०७४ को संसदीय निर्वाचनताका प्रत्येक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले प्रमुख एजेण्डा बनाएको पोखराको प्रमुख विषय हो, फेवाताल । कतिपय नेताहरूले फेवातालमाथि डुंगामा शयर गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सुनाए ।
कतिपय नेताहरूले फेवाताल जस्तै फराकिलो आफ्ना सपना जनतालाई देखाए र भने, ‘मैले जितें भने फेवातालको समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्छु ।’ जहोस्, सबैजसो दलको घोषणापत्रमा प्रमुख एजेण्डामै फेवाताल समेटिएको थियो र जनताले पनि पत्याइदिएका थिए ।
अब फेरि निर्वाचनको सरगर्मी उकालो लागिरहेको छ । पाँच वर्षपछि फेरि उसैगरी फेवातालको मुद्दा नेताले उठाउने छन् । अब फेरि दलहरूको घोषणापत्रमा आउनेछ, ‘स्वच्छ, सफा, फराकिलो र अतिक्रमणमुक्त र संरक्षित फेवाताल !’ चुनावबाट फेवातालको मुद्दा लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नेमध्येकै कुनै दलले भन्नेछन् । तिनै ठूला दलमध्येको एकल वा संयुक्त सरकार बन्नेछ । तर तिनले गरेका प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कति पूरा भएका होलान् एक पटक सोचौं त ?
अब पनि नयाँ चुनावको लागि राजनीतिक पार्टीका तर्फबाट र स्वयं उम्मेदवारका तर्फबाट पनि तालको विकासका लागि जनतासामु ठूल्ठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन् । तर, एउटा कुरा चाहिं फेरि पनि पक्का छ; घोषणापत्रलाई आधार बनाएर फेवातालको सुधार गर्ने सम्भावना अझै देखिंदैन । २०७४ देखि अहिलेसम्म पनि यिनै ठूला पार्टीका सरकार थिए । २०७४ पछि पहिला एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । यो खबर अनलाईन खबर मा छ ।
