मुगु — जिल्ला अस्पताल मुगुमा कार्यालय सहयोगीको संख्या स्वास्थ्यकर्मीभन्दा धेरै छ । अस्पतालमा चिकित्सकसहित १४ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भने कार्यालय सहयोगीको संख्या २५ छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले हचुवाको भरमा कार्यालय सहयोगी भर्ना गरका हुन् ।
२०६३ सालमा स्थापित जिल्ला अस्पताल संघीय व्यवस्था लागू भएपछि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत गाभिएको छ । अस्पतालमा अहिलेसम्म केशर शाही र पारसमणि मल्ल गरी २ जनाको कार्यकाल पूरा भएको छ ।
समितिका पूर्वअध्यक्ष शाहीका पालामा १७ र मल्लको पालामा ८ कार्यालय सहयोगी भर्ना गरिएको थियो । डेढ वर्षयता भने समिति अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेका छैनन् । दैनिक सय जनासम्म बिरामी आउने गरको अस्पतालमा १ विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ६ चिकित्सक तथा अन्य अहेव र अनमी छन् । तर स्वास्थ्यकर्मी अभावले २/३ वटा विभाग, प्रयोगशाला, फार्मेसी लगायतमा एउटै स्वास्थ्यकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उपचार गर्ने कम भए, सहयोगी धेर,’ जिल्ला स्वास्थ्य व्यवस्थापक उमेश गौतमले भने, ‘३ स्वास्थ्यकर्मीलाई १ सहयोगी भए पनि पुग्थ्यो ।’
२५ जना सहयोगी भए पनि कार्यालयमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो छैन । ‘बाहिरैबाट शौचालय गन्हाउँछ,’ स्थानीय कमला मल्लले भनिन्, ‘न सहयोगीले बिरामीलाई सहयोग गर्छन्, बिरामीले घरबाटै पानी बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।’ अस्पतालका अनुसार सहयोगीलाई जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता दिने गरिएको छ । अस्पतालमा नर्सिङ स्टाफ नहुँदा उपचारमा समस्या भएको गौतमले बताए । उनका अनुसार नर्स नहुँदा प्रसूति सेवा प्रभावित भएको छ । ‘१५ शय्याको अस्पतालमा कम्तीमा १० जना नर्सिङ स्टाफ हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर ५ जनाले भ्याइरहेका छन्, कुनै दिन चौबिसै घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपरेको छ ।’ उनले स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पटकपटक आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भइरहेको गुनासो गरे ।
जिल्ला अस्पताल झन्डै डेढ वर्षदेखि व्यवस्थापन समितिविहीन हुँदा प्रशासनिक र आर्थिक कामकाजमा समस्या भएको छ । गत वर्षको असोजमा समितिका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि मन्त्रालयले अझै नियुक्ति नगर्दा नीतिगत कामहरू लामो समयदेखि रोकिएका छन् । ‘अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा आर्थिक निर्णयहरू रोकिएका छन्, उपकरण र पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन हुने सबै काम रोकिएपछि बिरामीको उपचारमा पनि समस्या भयो ।’ पदाधिकारी नहुँदा करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले साउनदेखि तलबभत्ता नपाएको जिल्ला स्वास्थ्य व्यवस्थापक गौतमले बताए ।
यो खवर अजको कान्तिपुरमा छ
