८ पुस, काठमाडौं । अनाधिकृत रुपमा प्रिमियम बढाएर असुल गरेको करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ब्याज बैंकहरुले फिर्ता गरेका छन् । २५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँदेखि ४८ करोड रुपैयाँसम्म प्रिमियम बढाएर असुल गरेको ब्याज फिर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रिमियम बढाएर अनाधिकृत रुपमा असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न २५ वटा बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक स्वीकृत पाएका २५ वटा बैंकहरुले मात्रै ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनाधिकृत रुपमा प्रिमियम बढाएर ब्याज असुल गरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा वित्तीय विवरणलाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको र अधिकांश बैंकहरुले उक्त रकम फिर्ता गर्ने अथवा असुल गर्नुपर्ने ब्याजमा मिलान गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिलेसम्म कृषि विकास बैंकले भने वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश नै गरेको छैन । कृषि विकास बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा उक्त रकम अझै बढ्नसक्ने ती अधिकारीले बताए ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तमा समेत गर्दा अनाधिकृत रुपमा लिएको ब्याज र सेवा शुल्क साढे ५ अर्बसम्म पुग्नेसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार दर (बेस रेट) सँग आबद्धता गराएको छ । आधार दरमा कति प्रतिशत प्रिमियम लिने भनेर ऋणी र बैंकबीच सम्झौता भई कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ ।
बैंकहरुको बेसरेटको आधारमा कर्जाको ब्याजर घटबढ हुन्छ । तर ऋणसम्म कति प्रिमियम लिने भनेर गरेको सम्झौता भन्दा तलमाथि गर्न पाइँदैन । बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा औसत बेसरेट गणना गर्नुपर्ने र सोही बेसरेटमा घटबढ भए मात्रै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही रुपमा घटबढ हुने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ ।
आधार ब्याजदरलाई सन्दर्भ ब्याजदर मानेर ऋणी र बैंकबीच सहमतिमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । ‘कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।
सुरुमा बैंक र ऋणीबीच यसरी आधार दरमा जोड्ने प्रिमियममा सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन । ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाइने छैन’ एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुमा समान रुपले लागु हुने तथा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणका तत्वहरु समावेश गरिएको दर नै आधार ब्याजदर हो । आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । आधार दर गणना गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत, संस्थाको सञ्चालन लागत (प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (प्रतिशत), वैधानिक तरलता अनुपात (प्रतिशत) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना गरिन्छ ।
तर, गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले उक्त निर्देशन विपरीत ऋणीसँग प्रिमियम वृद्धि गर्दै बढी ब्याज असुलेको पाइपछि राष्ट्र बैंकले व्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकहरुले वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत पठाउँदा राष्ट्र बैंकले उक्त ब्याज फिर्ता नगर्दासम्म स्वीकृत नगर्ने भएपछि बैंकहरु ब्याज फिर्ता गर्न बाध्य भएर फिर्ता गरेका हुन् ।
लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा स्वीकृत गर्दा विभिन्न बहानामा वर्षम ४ पटकसम्म सेवाशुल्क लिएको भन्दै सुरुमा वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक स्वीकृति नै रोकेको थियो । लघुवित्त बैंकर्स संघले अग्रिम भुक्तानी गरेर फरक प्रयोजनको लागि लगानी गरेको कर्जाको बाहेक अन्य कर्जाको सेवाशुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक स्वीकृत दिन सुरु गरेको थियो ।
करिब १ दर्जन लघुवित्तको मात्रै विवरण संकलन भएकोले लघुवित्तले कति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने यकिन विवरण भने तयार नभएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । लघुवित्तले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सेवा शुल्क करिब ४० देखि ५० करोड हुनसक्ने लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि ब्यालेनसिट राष्ट्र बैंकमा पुगिनसकेकोले कति ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भयो भन्ने विवरण आउने बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
अनलाइनखबर
