काठमाडौं । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको ठूलो परिमाणको सुन बरामदको घटनाले सरकारदेखि सदनसम्म नै तरंग मच्चाइरहेको छ ।
सुन प्रकरणबारे छानबिन तीब्र रुपमा अघि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरुले सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलको आरोपमा घिउ थपिदिएका छन् ।
यता, सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरुकै नाम जोडिन थालेपछि जोकोहीलाई नछाड्ने गृहमन्त्रीले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नै स्पष्ट गरिदिएका छन् ।
गृहमन्त्रीको अभिब्यक्तिपछि तस्करसँग साइनो गाँसिएका माओवादी नेताहरुको निदहराम भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्वीन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ ।
माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा पार्टी भित्रकै नेता भए पनि नछाड्ने बताएका छन् ।
सुन तस्करबारे राजश्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा माओवादी नेताहरुको नाम जोडिएसँगै छानबिन रोकिन सक्ने आशंका भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको अनुसन्धान नरोकिने बताएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताए ।
राजश्वले ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरी छानबिन गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजश्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय भएको आशंका नगर्न आग्रह गरिन् ।
तस्करीको रुटमा पुग्छौं भनेर राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको मन्त्री शर्माले दाबी गरिन् । तर उनले छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेकाले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
विपक्षी दलहरुले सरकारमाथि नै आशंका गरिरहँदा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि सुन तस्करी तथा भ्रष्टाचारजन्य घटनामा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड निस्किने गरे पनि एउटा प्रकरणको छिनोफानो नहुँदै अर्को प्रकरण ल्याएर ओझेलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
माथिल्लो नेताहरुको संलग्नता रहेको भन्दै कोइरालाले सुनकाण्ड पनि सामसुम हुने दाबी गरे ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले सुन काण्डमा सीआईबीले अनुसन्धान नगरी राजश्वले मात्रै अनुसन्धान गरेकोमा इन्ट्रेष्टिङ रहेको बताए ।
राजश्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अण्डरमा रहने गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा नफर्काइएको कोइरालाले स्पष्ट गरे ।
राजश्वको डिजी सुन काण्डभन्दा ७ दिन पहिले प्रधानमन्त्रीको पीए रहेको भन्दै नेता कोइरालाले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हात हालेको सरकारले ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्दा सरकारकै संलग्नता भएको भनी विपक्षी दलहरुले आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सरकारप्रति नै औंला तेर्साउनुले गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
