ठमाडौं । नेपाल र भारतको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (महँगी) अन्तर बढ्दै गएको छ । भारतमा महँगी घट्दै गए पनि त्यसको तुलनामा नेपालमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा अन्तर बढ्दै गएको हो । तर, भारतमा महँगी कम हुँदा त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्तालाई पनि भएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनमा भारतको तुलनामा नेपालमा मूल्यवृद्धि १ दशमलव २६ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढी थियो । तर, कात्तिकमा आइपुग्दा नेपालको मूल्यवृद्धि भारतको भन्दा २ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले उच्च भएको छ ।
चालू आवको साउनमा नेपालमा मूल्यवृद्धि ८ दशमलव २६ प्रतिशत कायम हुँदा भारतमा ७ प्रतिशत मात्र थियो । भदौमा नेपालमा बढेर ८ दशमलव ६४ प्रतिशतमा पुग्दा भारतमा ७ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र पुग्यो । कात्तिकमा नेपालको मूल्यवृद्धि ८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झर्दा भारतको भने ५ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झरेको छ ।
२०७८ पुसयता नेपालको महँगी लगातार भारतको भन्दा माथि रहँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावले विश्वभर महँगी उच्च हुँदा भारतले नियन्त्रण गरे पनि नेपालमा नियन्त्रण हुन नसकेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । तर, नेपालले भारतको न्यून मूल्यवृद्धिको लाभ पाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘भारत सरकारको सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकदमै चुस्त र व्यवस्थित भएकाले उसले मूल्यवृद्धिलाई पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा राखेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘नेपालको अधिकांश आयात भारतमै निर्भर रहेकाले त्यसको लाभ नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि हुन्छ ।’
भारतले महँगी नियन्त्रणमा राखेकाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई लाभ भएको थापाले दाबी गरे । ‘भारतमा पनि मूल्यवृद्धि
नियन्त्रणमा नभएको भए यतिबेला हाम्रो मूल्यवृद्धिको दर दोहोरो अंकमा पुग्थ्यो,’ उनले भने, ‘भारतको नीतिगत लाभ हामीले पनि लिन पाएका छौं ।’ उपभोक्ता मूल्य उच्च भएपछि भारतले तेलको भन्सारदर शून्य बनाएको र त्यसको प्रभाव देखिएको उनले बताए । यस्तै भारतले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, मूल्य तल झर्न नदिन आपैm किन्ने र बजारमा भाउ उच्च भएमा आपूmले विक्री गरी मूल्य नियन्त्रणमा राख्दै आएको उनले बताए ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धि कृषि उपज र उपभोग्य सामानको मूल्यमा आधारित हुने भएकाले नेपालमा मूल्यवृद्धि पनि आयात हुने गरेको छ । नेपालमा अधिकांश उपभोग्य सामान आयात हुने भएकाले त्यससँगै विश्व बजारको महँगी पनि आयात हुने अर्थशास्त्री हरिबोल काप्mलेले बताए । ‘हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले माग धान्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हाम्रो मूल्यवृद्धि पनि अधिकांश आयातित नै हो ।’ भारतमा उपभोग्य सामानको उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित रहेको र न्यून आयवर्गका उपभोक्तालाई अनुदान दिने परिपाटीका कारण मूल्यवृद्धि पनि कम रहेको काप्mलेले दाबी गरे ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, हालसम्म उक्त लक्ष्यभित्र मूल्यवृद्धि कायम गर्न सकिएको छैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले विदेशमा मूल्यवृद्धि उच्च भएको र अमेरिकी डलर पनि महँगो भएकाले त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको राष्ट्र बैंकले दाबी गर्दै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याज महँगो हुँदै गएको र त्यसको प्रभाव मूल्यवद्धिमा पनि देखिएको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्री बताउँछन् । ‘भारतको तुलनामा नेपालमा महँगी उच्च हुनुको एउटा मुख्य कारण बैंकको ब्याज पनि हो,’ उनले भने, ‘ब्याजदर उच्च हुँदा व्यापारीको लागत बढ्छ र त्यसको असर मूल्यवृद्धिमा पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याजदर नै १२ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कर्जाको ब्याजदर ९ दशमलव शून्य २ प्रतिशत कायम थियो ।
